काठमाडौं । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न भूमि सुधारमन्त्री प्रतिभा रावलले अध्यादेशमार्फत कानुनी अड्चन हटाउने पहल गरेकी छन्।
सरकारले ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीनको समस्या सम्बोधन गर्ने कानुनी बाटो खुलेको हो ।
मन्त्री रावलका अनुसार वन, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा आरक्ष क्षेत्रसम्बन्धी कानुनका प्रावधानका कारण रोकिएका भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित ऐनहरूमा समेत छुट्टै अध्यादेशमार्फत आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ।
सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न अब कानुनी अड्चन नभएको भन्दै मन्त्री रावलले अब राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, सम्बन्धित कर्मचारी, स्थानीय तह र समस्या समाधानका लागि गठित समितिहरूले ‘मिसन मोड’ मा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। ‘कानुनी आधार तयार छ, अब सही नियत, इच्छाशक्ति र तीव्र कार्यान्वयन आवश्यक छ,’ मन्त्री रावलले भनेकी छन्।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने विषय लामो समयदेखि राजनीतिक बहसमा रहे पनि कानुनी र प्रशासनिक जटिलताका कारण अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। अध्यादेश जारी भएसँगै अब समस्या समाधानको प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी छ।
मन्त्री रावलले समस्या समाधानका लागि सबै पक्षको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दै कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय हुन आग्रह गरेकी छन्।
