काठमाडौं । जेन–जी अभियन्ताहरूले संविधान संशोधन कार्यदलले भोलि बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् । ६ बुँदे माग पूरा नभएसम्म कुनै पनि छलफलमा सहभागी नहुने उनीहरूले बताएका हुन् ।
कार्यदलले जेन–जीका तर्फबाट २० जना युवालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको थियो । तर, सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
अभियन्ताहरूले जारी गरेको साझा विज्ञप्तिमा संविधान संशोधनका लागि सबै सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्नुपर्नेमा सरकारले एकलौटी रूपमा बहसपत्र कार्यदल गठन गरेको आरोप लगाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जेन–जी सम्झौताको म्यान्डेटभन्दा बाहिर गएर कार्यदल गठन गर्ने औचित्य, सदस्यहरूको विवरण र छनोट प्रक्रिया सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । लिखित रूपमा सम्पन्न सम्झौता कार्यान्वयन नगरी ‘३ मिनेट’ सुझाव दिन बोलाइनु केवल औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ ।”
उनीहरूले आफूहरूलाई छलफलमा सहभागी हुन के आधार र प्रक्रियाबाट छनोट गरिएको हो भन्ने विषयसमेत स्पष्ट नभएको बताएका छन् । आन्दोलनमा सक्रिय विभिन्न पृष्ठभूमिका धेरै व्यक्तिलाई आमन्त्रण नगरिएको गुनासो सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको भन्दै सरकारको कदम अपारदर्शी र अनुत्तरदायी भएको आरोप लगाइएको छ ।
जेन–जी अभियन्ताहरूले पुनः छलफलमा आमन्त्रण गर्नुअघि ६ बुँदे माग पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूको मागमा २०८२ मङ्सिर २४ गते भएको जेन–जी जनआन्दोलनको सम्झौता कार्यान्वयन, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता, शहीद परिवार तथा घाइतेलाई न्याय, विभिन्न आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन लगायतका विषय समावेश छन् ।
त्यस्तै, भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि भइरहेको दमन रोक्न र संविधान संशोधन प्रक्रियालाई समावेशी बनाउन स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म व्यापक बहस र परामर्शसहित आयोगमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले राखेका छन् ।
