काठमाडौँ । फारसको खाडी क्षेत्रमा बढ्दो तनाव अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित अमेरिका र इरानबीच महत्वपूर्ण शान्ति सम्झौता भएको छ। वार्ताका प्रमुख मध्यस्थकर्ता पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले सम्झौता सम्पन्न भएको घोषणा गरेका छन् भने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानका उपविदेशमन्त्री काजेम घरिबाबादीले पनि सम्झौताको पुष्टि गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शरीफले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत लामो वार्तापछि दुवै देशबीच सहमति भएको जानकारी दिँदै लेबनानसहित सबै मोर्चामा सैन्य गतिविधि तत्काल र स्थायी रूपमा रोक्ने सहमति भएको बताएका छन्। ट्रम्पले ट्रुथ सोसलमा सम्झौताले मध्यपूर्व क्षेत्रमा शान्ति र सुरक्षा स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गरेका छन्।
सम्झौतापछि विश्व व्यापारका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने होर्मुज जलघाँटी पुनः सञ्चालनको तयारी सुरु भएको छ। साथै एसियाली बजारमा कच्चा तेलको मूल्यसमेत घट्न थालेको बताइएको छ। ट्रम्पका अनुसार शुक्रबारदेखि जलघाँटी पूर्ण रूपमा खुला गरिने, समुद्री बारुदी सुरुङ हटाइने तथा विश्व बजारमा तेल आपूर्ति सहज बनाइनेछ।
यसैबीच बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र इटालीका नेताहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै अमेरिका, इरान र क्षेत्रीय साझेदारहरूसँग मिलेर सम्झौताको कार्यान्वयन सफल बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले जी–७ शिखर सम्मेलनमा होर्मुज जलघाँटीलाई दीर्घकालीन रूपमा खुला राख्ने विषयमा छलफल हुने बताएका छन्।
इरानका उपविदेशमन्त्री घरिबाबादीका अनुसार कतारी मध्यस्थकर्ताको पहलमा तेहरानमा करिब १४–१५ घण्टा लामो वार्तापछि अमेरिका र इरानबीच समझदारीपत्र (एमओयू) को मस्यौदामा सहमति जुटेको हो। उनले अन्तिम सम्झौतासम्बन्धी वार्ता आगामी ६० दिनभित्र सम्पन्न हुने जानकारी दिँदै इरानमाथि लगाइएका आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउनु आफ्नो देशको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएका छन्।
इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार अमेरिका र इरानबीच १४ बुँदे समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार भइसकेको छ। यद्यपि उक्त बुँदाहरूको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। अर्धसरकारी समाचार संस्था मेहरका अनुसार अन्तिम सम्झौताअघि इरानले आफ्नो रोक्का गरिएको सम्पत्तिको आधा हिस्सा फुकुवा गर्नुपर्ने, इरानी तेलमाथिका प्रतिबन्ध निलम्बन गर्नुपर्ने तथा नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ।
रिपोर्टहरूका अनुसार अन्तिम सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावमार्फत अनुमोदन गराउने तयारीसमेत भइरहेको छ। ट्रम्पले इरानसँग अन्तिम आणविक सम्झौता हुन नसके अमेरिका पुनः सैन्य कारबाहीमा जान सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
