मोरङ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नयाँ सिँचाइ आयोजना निर्माणभन्दा सञ्चालनमा रहेका ठूला आयोजनाको संरक्षण, पुनर्स्थापना र आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्।
सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाको स्थलगत अध्ययनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका ठूला सिँचाइ प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान नगरी नयाँ आयोजना थप्दै जानु उचित नहुने बताएका हुन्।
करिब ६८ हजार हेक्टर क्षेत्रलाई सिँचाइ सुविधा दिने सुनसरी–मोरङ प्रणाली झन्डै छ दशकदेखि सञ्चालनमा छ। तर लामो समयको प्रयोग, कोशी नदीको धार परिवर्तन, गेग्रान थुप्रिने समस्या र इन्टेकमा पर्याप्त पानी नपुग्दा यसको प्रभावकारिता चुनौतीमा परेको छ।
विशेषगरी चतरा क्षेत्रमा कोशी नदीको बहाव परिवर्तन भएपछि सिँचाइ प्रणालीको इन्टेकमा पर्याप्त पानी पुर्याउन समस्या हुँदै आएको छ। सुक्खायाममा इन्टेकमा १० देखि १५ घनमिटर प्रतिसेकेन्डसम्म मात्र पानी उपलब्ध हुने अवस्था रहेको परियोजनाका अधिकारीहरूले बताएका छन्। जबकि परियोजनाको डिजाइन प्रवाह करिब ६० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड रहेको छ।
यसले तत्कालका लागि ड्रेजिङ गरेर नहर तथा पोखरीमा थुप्रिएको गेग्रान हटाउने काम गरे पनि दीर्घकालीन समाधान भने नहुने देखाएको छ। स्थायी डाइभर्सन संरचना, आवश्यक हेड र नदीको बदलिँदो बहावलाई ध्यानमा राखेर संरचनागत सुधार नगरेसम्म समस्या दोहोरिरहने प्राविधिक निष्कर्ष छ।
मन्त्री श्रेष्ठले पनि ड्रेजिङ वा स्पर निर्माणजस्ता कामलाई स्थायी समाधानको विकल्पका रूपमा लिन नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार तत्कालीन व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन संरचना निर्माणको स्पष्ट योजना आवश्यक छ।
‘ड्रेजर खरिद गरेपछि समस्या समाधान भयो भन्ने सन्देश जानु हुँदैन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अल्पकालीन व्यवस्थापनसँगै स्थायी समाधानका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने स्पष्ट योजना हुनुपर्छ।’
उनले सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाको समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना समेटिएको एकीकृत कार्ययोजना बनाउन जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई निर्देशन दिएका छन्।
कार्ययोजनामा कुन काम कसले गर्ने, कति लागत लाग्ने, बजेट कहाँबाट जुटाउने, कति समयभित्र काम सक्ने र त्यसको उपलब्धि कसरी मापन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइलाई केवल नहर र पानी वितरणको पूर्वाधारका रूपमा मात्र बुझ्न नहुनेमा समेत जोड दिएका छन्। सिँचाइमा गरिएको लगानीको वास्तविक प्रतिफल कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व र किसानको आम्दानी वृद्धिमा देखिनुपर्ने उनको तर्क छ।
उनका अनुसार सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाले मात्रै वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको कृषि उत्पादनमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ। त्यसैले सिँचाइ पूर्वाधारमा गरिएको लगानीलाई कृषि उत्पादन र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनले बताए।
‘सिँचाइमा लगानी गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसबाट उत्पादन र आम्दानी बढ्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।
सिँचाइसँग कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र किसान लक्षित कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्न सके ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बन्ने र रोजगारीका अवसरसमेत सिर्जना हुने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। यसले रोजगारीका लागि गाउँबाट शहर तथा विदेशतर्फ हुने जनसंख्या पलायन घटाउनसमेत सहयोग पुग्ने उनको दाबी छ।
त्यस्तै, सिँचाइ प्रणाली सञ्चालनमा नदीबाट आउने गेग्रानलाई दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा हेर्नुपर्ने उनले बताए। नदीमा बगेर आउने गेग्रानले जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजनाको संरचना र क्षमतामा असर पार्ने भएकाले यसको व्यवस्थापनलाई आयोजना डिजाइनदेखि नै समेट्नुपर्ने उनको धारणा छ।
मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइ प्रणालीलाई जल उपभोक्तामैत्री, दिगो र स्थानीयवासीको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी विकास गर्नुपर्ने बताए। पूर्वाधार निर्माणमा प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
भारत सरकारको सहयोगमा सन् १९६४ देखि १९७५ बीच निर्माण भएको सुनसरी–मोरङ सिँचाइ प्रणालीले दशकौँदेखि पूर्वी नेपालको कृषि क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ। तर पुराना संरचनाको जीर्ण अवस्था र कोशी नदीको बदलिँदो स्वरूपले अब यसको पुनर्स्थापना र आधुनिकीकरणलाई थप महत्वपूर्ण बनाएको छ।
यसै कारण मन्त्री श्रेष्ठले अबको प्राथमिकता केवल ‘नयाँ आयोजना थप्ने’ नभई पुराना ठूला सिँचाइ प्रणालीको क्षमता जोगाउने र आधुनिक बनाउनेतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन्। नयाँ आयोजना आवश्यक भए त्यसको सम्भाव्यता र आवश्यकताको वस्तुगत मूल्यांकन गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने उनको जोड छ।
सुनसरी–मोरङको समस्या अहिले एउटा परियोजनाको मात्र समस्या नभई नदीको बदलिँदो बहाव र जलवायु तथा भौगोलिक परिवर्तनसँगै नेपालका ठूला सिँचाइ प्रणालीले भविष्यमा सामना गर्नुपर्ने चुनौतीको संकेतसमेत बनेको छ। त्यसैले तत्कालीन मर्मतभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन र दिगो समाधान खोज्नुपर्ने देखिएको छ।
