काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती तथा अनधिकृत संरचनाहरू खाली गराउन अन्तिम चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार एक विशेष सूचना जारी गर्दै प्रशासनले आजै साँझ ७ बजेसम्मको समयसीमा (अल्टिमेटम) तोकेको हो ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं प्रवक्ता मुक्तिराम रिजालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नदी किनारका सार्वजनिक, सरकारी र पर्ती जग्गाहरूमा निर्माण गरिएका सबै संरचनाहरू हटाउन निर्देशन दिइएको छ । तोकिएको समयभित्र बस्ती खाली नगरे स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी र काठमाडौं महानगरपालिकाको संयुक्त टोलीले बल प्रयोग गरी ती संरचनाहरू भत्काउने चेतावनी दिइएको छ ।
प्रशासनको सूचनामा भनिएको छ, यदि कोही कसैले यस सूचनालाई अटेर गरी बसेको खण्डमा संयुक्त कारबाही गर्दा भत्काइने संरचना र क्षति हुने व्यक्तिगत सम्पत्तिको जिम्मेवार सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं हुनुहुनेछ । वर्षौंदेखि अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक आवागमन, शहरी पूर्वाधार निर्माण र नदीको बहावलाई समेत असर पुग्ने गरी बसेकाहरूलाई यो सूचना जारी गरिएको हो ।
प्रशासनले नदी किनारमा बसोबास गर्नेहरू मात्र नभई त्यहाँका घर–टहरामा भाडामा बस्ने, पसल र व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूलाई पनि सुरक्षित रूपमा हटेर सहयोग गर्न अपिल गरेको छ । जोखिमपूर्ण बसोबासले जनधनको सुरक्षामा समेत चुनौती थपिएको भन्दै प्रशासनले यसपटक कडा कदम चाल्ने संकेत गरेको छ ।
