काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पहुँचका आधारमा सरकारी सवारी सुविधा लिइरहेका कर्मचारी र पदाधिकारीबाट सवारी साधन फिर्ता लिने अभियान सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी गाडी फिर्ता लिइसकिएको छ ।
प्रारम्भिक अध्ययनमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीलाई मात्र सरकारी सवारी सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था भए पनि सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले समेत चारपाङ्ग्रे सवारी प्रयोग गरिरहेको पाइएको थियो । यसपछि सरकारले सबै सरकारी निकायबाट सवारी प्रयोगको विवरण माग गर्दै गत १० गते परिपत्र जारी गरेको थियो । परिपत्रमार्फत कानुनले अनुमति नदिएका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेका सवारी तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
सरकारले अब कानुनले तोकेबाहेक कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारी साधन व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ । आवश्यक परेमा भने सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरिने बताइएको छ । साथै, कानुन विपरीत सवारी प्रयोग गर्दा राज्यलाई परेको आर्थिक भारबारे समेत अध्ययन भइरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
