काठमाडौं । स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा प्रवाह गर्ने सरकारको योजनाप्रति देशभरका २०७ पालिकाले चासो देखाएका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक साताअघि जारी गरेको सूचनाअनुसार सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक पालिकाहरूबाट आवेदन माग गरिएको थियो। सोही आह्वानअनुसार बिहीबारसम्म २०७ पालिकाले मन्त्रालयमा निवेदन बुझाएका छन्। इच्छुक पालिकामध्ये धरान, घोराही र धनगढी उपमहानगरपालिकासहित हुम्लाको सर्केगाड, इलामको चुलाचुली, सर्लाहीको चक्रभट्टा र कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिका रहेका छन्। साथै भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाले पनि स्थानीय तहबाटै सेवा सञ्चालन गर्न तयार रहेको जनाउँदै आवेदन दिएका छन्।
मन्त्रालयले प्राप्त निवेदनमाथि अध्ययन सुरु गरिसकेको छ। चरणबद्ध रूपमा सेवा हस्तान्तरण गर्ने योजनाअनुसार पहिलो चरणमा केही पालिकालाई छनोट गरी नापी तथा मालपोत सेवा स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पालिका छनोट गर्दा सेवाग्राहीको चाप, पहुँच र व्यवस्थापन क्षमता जस्ता सूचकलाई आधार बनाइनेछ। कम भीडभाड भएका र अत्यधिक सेवा चाप भएका दुवै प्रकारका पालिकालाई प्राथमिकता दिइने मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले जनाएको छ।
यसैबीच, मन्त्रालयले इच्छुक पालिका रहेका जिल्लाका नापी तथा मालपोत कार्यालयलाई स्थलगत अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ। पालिकामा सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम पनि सँगै अघि बढाइनेछ। मन्त्रालयले आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै कर्मचारीलाई तालिम र प्रशिक्षण दिने तयारी गरेको छ। एक साताभित्र आवश्यक तयारी पूरा गरी केही पालिकाबाटै सेवा सञ्चालन सुरु गर्ने योजना रहेको मन्त्री रावलको सचिवालयले जनाएको छ।
