काठमाडौँ । लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएका ५५ वटा ठूला आयोजनामध्ये हालसम्म २ वटा मात्रै निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको पाइएपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न लगानी बोर्डको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १३ औँ बैठकमा उनले विदेशी लगानी स्वीकृत भएर पनि काम अघि नबढ्नु ‘लाजै मर्दो’ अवस्था भएको टिप्पणी गरे ।
बैठकको संयोजकत्व गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आयोजनाहरू अलपत्र पर्नुको कारण खोज्न निर्देशन दिएका छन्। ‘विदेशी लगानी स्वीकार गरेर पनि आयोजना निर्माणमा थप काम नहुनुमा दोषी को हो ? समस्या मान्छेमा भए मान्छे र कानुनमा भए कानुन नै फेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ’, उनले भने। लगानी सहजीकरण गर्ने शक्तिशाली निकाय निरीह देखिनुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गलत सन्देश गएको भन्दै उनले अबको १४ औँ बैठकसम्म कम्तीमा १० वटा परियोजनामा ठोस प्रगति देखिनुपर्ने अल्टिमेटम समेत दिए ।
त्यस्तै बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले देशको भविष्य जोडिएका आयोजनाहरूको हालत दयनीय देखिएको बताए। कुन निकाय वा व्यक्तिका कारण समन्वय हुन नसकेको हो, त्यसको अब सुक्ष्म अनुगमन (मनिटरिङ) गरिने उनको भनाइ थियो। उनले विकासका बाधक तत्वहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिए ।
बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले बोर्डको काम, कर्तव्य, अधिकार र हाल सहजीकरण भइरहेका आयोजनाहरूको वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराएका थिए। उनले यसअघिको १२ औँ बैठकले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्था र बोर्डले भोगिरहेका चुनौतीहरू बताएका थिए ।
