काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारद्वारा संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले गम्भीर आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि मात्र नभई व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण भएको कांग्रेसको ठहर छ । सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी प्रस्तावित संरचनात्मक परिवर्तनप्रति कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । उक्त व्यवस्थाले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने, विपक्षी सहभागिता बिना नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामाथि असर पार्ने दाबी गरिएको छ । त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रको सुधार आवश्यक भए पनि प्रस्तावित अध्यादेशले स्थानीय तह र सहकारी संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाउने र राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रवृत्ति संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्म विपरीत रहेको कांग्रेसको भनाइ छ ।
कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति प्रतिबद्ध रहन सरकारलाई आग्रह गर्दै यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ ।
