काठमाडौँ । आजदेखि देशभर विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिकसत्र औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार हरेक वर्ष वैशाख १५ गतेदेखि शैक्षिकसत्र प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि वैशाख २ गतेबाट सत्र सुरु हुँदै आएको भए पनि वार्षिक परीक्षा नसकिँदै निजी विद्यालयले भर्ना खुलाउने प्रवृत्ति रोक्न र इन्धन आपूर्तिमा हुने समस्यालाई ध्यानमा राख्दै मिति परिवर्तन गरिएको हो ।
केही स्थानीय तहको सहजीकरणमा वैशाख १५ अगावै नै विद्यार्थी भर्ना गरिसकिएको छ । सरकारले गत चैत २२ गते निजी (संस्थागत) विद्यालयहरूले कानुनविपरीत असुल गरेका भर्ना तथा अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्धारित मापदण्डभन्दा बाहिरका शुल्क असुली भएमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले पनि शैक्षिकसत्र सुरु नभई र परीक्षा नतिजा सार्वजनिक नगरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि मात्र भर्ना सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको हो । अदालतले परीक्षा नतिजा, शैक्षिकसत्र र आवश्यक कागजातबीच समन्वय हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायलाई कानुनअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, विपक्षी पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत आदेश गरिएको छ ।
यसअघि शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरले पनि वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशनपछि मात्र नयाँ शैक्षिकसत्र २०८३ का लागि भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
