काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गर्ने घोषणा गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको पार्टीकरणले राज्य प्रणाली नै कमजोर बनाएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले लामो समयदेखि उठ्दै आएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत यी विकृतिहरू हटाउने निर्णय लिएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार अब शिक्षालयमा दलको झण्डा बोक्ने र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत प्रभावमा काम गर्ने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा निषेध गरिनेछ। उनले विगतमा विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा विचलित भई राजनीतिक दलका ‘स्लिपर सेल’ जस्तो बनेको आरोप लगाए। योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच र दलगत निष्ठालाई प्राथमिकता दिइँदा प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर भएको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट राजनीति हटाउने कदम संगठन विस्तारका लागि नभई शिक्षा प्रणाली सुधार र कर्मचारीको पेशागत सम्मान जोगाउनका लागि गरिएको दाबी गरे। ‘चाहेमा आजै ठूला संगठन बनाउन सकिन्छ, तर थप संगठनले सुधार ल्याउँदैन भन्ने विगतले देखाइसकेको छ,’ उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले यो निर्णयले कसैको अधिकार नखोस्ने तर पेशागत स्वतन्त्रता सुदृढ गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा दलगत निकटता होइन, विधि, क्षमता र दक्षतालाई मात्र आधार बनाइने उनले बताए।
विद्यार्थीले नेताको भीडबाट होइन, गुरुबाट शिक्षा लिनुपर्ने र कर्मचारीले नेताको छायाँ होइन, विधिको मार्ग अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। यो कदम कुनै पार्टीविरुद्ध नभई समग्र प्रणाली सुधार र भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रयास भएको उनको तर्क छ। प्रधानमन्त्री शाहले देशलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गरी संस्थागत मार्गमा लैजान शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा सुधार अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे। ‘हामी जे गर्छौँ, आम नेपाली जनताकै हितमा गर्छौँ, तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस्,’ भन्दै उनले यस अभियानमा जनसमर्थनको अपेक्षा गरेका छन्।
