काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीले स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा अन्य मन्त्रीले जवाफ दिन सक्ने सुविधा दिए पनि विपक्षी दलहरूको ‘नियम बाहिरको अडान’ का कारण बुधबार संसद बैठक प्रभावित बनेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु हुनुपर्ने दिन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भौतिक उपस्थितिलाई नै प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा सदनको महत्त्वपूर्ण समय खेर गएको छ।
नियमावलीमा के छ व्यवस्था?
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ३८ को उपनियम (१) मा स्पष्ट व्यवस्था छ— ‘राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनमा उल्लेखित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नका लागि सभामुखले प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको कुनै मन्त्रीसँग परामर्श गरी दिन र समय तोक्नेछ।’
यस नियम अनुसार प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई जिम्मेवारी तोक्नु पूर्णतः संवैधानिक र नियमसम्मत देखिन्छ। तर, विपक्षी दलहरूले यही स्पष्ट कानुनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै प्रधानमन्त्री नै आउनुपर्ने भन्दै बैठक अवरुद्ध पारेका हुन्।
सत्तापक्षको प्रतिप्रश्न: नियम मान्ने कि जिद्दी?
संसद बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरूले विपक्षीको यो माग नियमावली सम्मत नभएको भन्दै कडा प्रतिवाद गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले सदन विधि र नियमले चल्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रश्न गर्नुभयो, “विपक्षीले आवाज उठाउन पाउँछ, तर नियमावलीमा नभएको कुरामा सभामुखको रुलिङ खोज्नु कति न्यायसंगत छ?”
सभामुख डीपी अर्यालले पनि पटक-पटक नियमावलीको कुन प्रावधानमा टेकेर प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य खोजिएको हो भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो। तर, विपक्षी सांसदहरूले भने नियमावली भन्दा माथि ‘संसदीय परम्परा’ रहेको भन्दै आफ्नो अडान छाडेनन्।
सदनमा ‘फेस-भ्यालु’ को राजनीति
बैठकमा राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही र एमालेका पद्मा अर्याल लगायतले प्रधानमन्त्रीको ‘अनुहार’ र ‘आवाज’ सुन्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा हुँदाहुँदै सदनमा नआउनुलाई अपमानका रूपमा चित्रण गरे पनि नियमावलीको कुन धारा उल्लंघन भयो भन्नेबारे भने मौन देखिए।
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो प्रतिनिधि तोकिसकेको अवस्थामा पनि विपक्षीले सदन अवरुद्ध गर्नुलाई कतिपयले सरकारलाई काम गर्न नदिने र नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल लम्ब्याउने रणनीतिका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्।
नतिजा: तीन पटक स्थगित, जनताका मुद्दा ओझेलमा
विपक्षीको यही ‘नियम बाहिरको’ अडानका कारण बुधबार तीन पटकसम्म बैठक स्थगित भयो। अर्थमन्त्री वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रम टेबुल गरे पनि त्यसमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुन सकेन। नियमावलीले मार्गप्रशस्त गर्दागर्दै पनि राजनीतिक हठका कारण बिहीबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ, जसले संसदीय प्रक्रियालाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ।
