काठमाडौँ । देशका सातवटै प्रदेश सरकारले आज (सोमबार) आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै छन्। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार प्रदेश सरकारहरूले असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
मधेश प्रदेशले दिउँसो १ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ भने कर्णाली प्रदेशले दिउँसो ३ बजे बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसैगरी कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशले दिउँसो ४ बजे तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले साँझ ५ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने भएका छन्।
प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुशासन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। संघीय सरकारले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेट तथा नीति–कार्यक्रमका आधारमा प्रदेशहरूले आफ्नो बजेट तयार पारेका हुन्।
नेपालको संविधानअनुसार संघीय सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्र र स्थानीय तहहरूले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
यद्यपि अधिकांश प्रदेश सरकारहरूको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन अवस्था अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ। विगतका वर्षहरूझैँ यस वर्ष पनि पूँजीगत खर्च र समग्र बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारहरू चुनौतीपूर्ण अवस्थामै रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
