काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मध्यरातमा घरबाट पक्राउ गरी करिब १० घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राखिएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सोमबार बोलाएको आकस्मिक पूर्ण बैठकले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कारबाही लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको हो।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानुनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता रहने हुँदा त्यस्ता कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो दृढ प्रतिबद्धता छ।’
असोज १० गते राति ‘सुरक्षा थ्रेट’ रहेको भन्दै अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले घरमा सुतिरहेका जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। करिब १० घण्टापछि उनलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो।
सर्वोच्चले पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश तथा बहालवाला न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायले गर्ने व्यवहार संवेदनशील विषय भएको जनाएको छ।
संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात गरेको स्मरण गराउँदै सर्वोच्चले न्यायपालिकाको कामकारबाहीमा ‘बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई किञ्चित पनि स्थान नदिइने’ प्रतिबद्धता जनाएको छ।
साथै, पूर्व पदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुने कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।
