धादिङ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्सालले निर्माणाधीन नागढुंगा–मुग्लिङ सडक आयोजनाको स्थलगत अनुगमनका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिले विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाएको छ । काम नगर्ने ठेकेदारलाई “खुट्टा भाँचेर भए पनि काम लगाउनुस्” भन्ने मन्त्रीको निर्देशन विवादको केन्द्र बनेको हो ।
आइतबार मुग्लिङदेखि नागढुंगा सडकखण्डको निरीक्षणका क्रममा मन्त्री लम्सालले सडकमा रहेका बिजुलीका पोल हटाउन ढिलाइ गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । अनुगमनमा धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, आयोजना प्रमुखलगायतका सरोकारवाला अधिकारी सहभागी थिए ।
निर्देशन दिने क्रममा मन्त्री लम्सालले भने, “यो बिजुलीको पोल सार्ने कन्ट्रयाक्टर धरतीमा कहाँ छ, खोजेर लिएर यहीँ राख्नुस् । काम गर्दैन भने खुट्टा भाँच्दिनू, मतलब भएन ।”
मन्त्रीको उक्त भनाइ सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म व्यापक आलोचना भइरहेको छ । आलोचकहरूले राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको मन्त्रीले नै हिंसात्मक भाषा प्रयोग गर्नु विधिको शासन, मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको बताएका छन् ।
नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुनी प्रक्रियाबाहिर शारीरिक क्षति पुर्याउने धम्की दिनु दण्डनीय मानिन्छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनुले प्रशासनिक संयन्त्रमा गलत सन्देश जाने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।
अनुगमनका क्रममा मन्त्री लम्सालले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिँदै स्थानीय जनताले पनि सडकको काम छिटो सम्पन्न होस् भन्ने चाहेको उल्लेख गरेका थिए । उनले बिजुलीको पोल सार्ने काम, निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता र अन्य प्रशासनिक सहजीकरण तत्काल मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।
नागढुंगा–मुग्लिङ सडक आयोजना देशकै प्रमुख राजमार्ग सुधार आयोजनामध्ये एक हो । तर, लामो समयदेखि ढिलासुस्ती, समन्वय अभाव र संरचना व्यवस्थापनका समस्याले आयोजना प्रभावित हुँदै आएको छ ।
मन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे मन्त्रालयले हालसम्म औपचारिक स्पष्टीकरण दिएको छैन । तर, नागरिक समाज र मानवअधिकारकर्मीहरूले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले संयमित भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने र समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
