काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले त्रिपुरेश्वरस्थित कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आकस्मिक अनुगमन गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएकी छन्। मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतसहितको उच्चस्तरीय टोली लिएर बिहीबार बिहान कार्यालय पुगेकी मन्त्री यादवले विभिन्न शाखाको निरीक्षण गर्नुका साथै सेवाग्राहीले पाउने सुविधाबारे जानकारी लिएकी हुन्।
अनुगमनका क्रममा मन्त्री यादवले कार्यालयका कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै सेवाग्राहीले कुनै पनि प्रकारको दुःख वा झन्झट भोग्न नपर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिइन्। उनले, “कहीँबाट पनि गुनासो आएको सुन्न नपरोस्,” भन्दै प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा दिन आग्रह गरिन्।
कार्यालयकी रजिष्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठले मन्त्रीलाई पछिल्लो एक महिनामा गरिएको सेवा सुधारबारे जानकारी गराएकी थिइन्। उनका अनुसार सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५८ कार्यान्वयन गर्दै कम्पनी दर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइएको छ।
नयाँ प्रणाली लागू भएपछि कम्पनी दर्ताका लागि सेवाग्राही कार्यालय धाइरहनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। अब घरबाटै अनलाइनमार्फत कम्पनी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। कम्पनी दर्तापछि स्थायी लेखा नम्बर (PAN) लिनका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा छुट्टै जानुपर्ने झन्झट पनि हटाइएको छ। कम्पनी दर्ता प्रणालीलाई राजस्व प्रणालीसँग एकीकृत गरिएकाले दर्तासँगै प्यान नम्बर प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको कार्यालयले जनाएको छ।
यसअघि कम्पनी दर्ता गर्न दुई हप्ताभन्दा बढी समय लाग्ने गरेकोमा अहिले अधिकांश प्रक्रिया अनलाइनबाट सम्पन्न हुने र आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि एकै दिनमै कम्पनी दर्ता गर्न सकिने अवस्था बनेको कार्यालयको दाबी छ। यही कारण पहिले फाइल बोकेर कोठा–कोठा धाउनुपर्ने सेवाग्राहीको भीड रहने कार्यालय अहिले प्रविधिमै आधारित सेवा प्रवाहका कारण सुनसानजस्तै देखिएको छ।
अनुगमनका क्रममा मन्त्री यादवले कार्यालयमा जडान गरिएका सिसिटिभीमार्फत सेवाग्राहीसँग कर्मचारीले गर्ने व्यवहारसमेत अवलोकन गरेकी थिइन्। उनले कार्यालयमा आएका गुनासो कसरी सम्बोधन गरिन्छ, सेवा प्रवाहको प्रक्रिया कस्तो छ र नागरिकलाई कुनै अनावश्यक झन्झट त छैन भन्ने विषयमा समेत विस्तृत जानकारी लिएकी थिइन्।
रजिष्ट्रार श्रेष्ठले सेवाग्राहीका जिज्ञासा र समस्याको तत्काल समाधानका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) प्रविधिमा आधारित कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिइन्। उक्त प्रणालीमार्फत २४सै घण्टा कम्पनी दर्तासम्बन्धी जानकारी तथा आवश्यक सहजीकरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रविधिको प्रयोगसँगै कार्यालयले प्रशासनिक संरचनामा समेत ठूलो सुधारको प्रस्ताव अघि सारेको छ। डिजिटल प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि कम जनशक्तिबाट धेरै र छिटो काम गर्न सम्भव भएको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यालयले २८ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने प्रस्ताव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसमक्ष पेश गरेको छ। प्रस्ताव कार्यान्वयन भए राज्यको प्रशासनिक खर्च उल्लेख्य रूपमा घट्ने विश्वास कार्यालयको छ।
मन्त्री यादवले प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा अझ आधुनिक प्रणाली विकास गर्न, सेवाग्राहीमैत्री वातावरण कायम राख्न र कुनै पनि नागरिकले अनावश्यक सास्ती भोग्न नपर्ने सुनिश्चित गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएकी थिइन्।
